सीतापुर: ग्राम पंचायत विशुनपुर में अंत्येष्टि स्थल निर्माण में बड़ा घोटाला, जांच हुई तो प्रधान पर जा सकती है जेल

सीतापुर: हरगांव विकास खंड की ग्राम पंचायत विशुनपुर में अंत्येष्टि स्थल निर्माण में बड़ा घोटाला, जांच हुई तो प्रधान पर जा सकती है जेल

सीतापुर जिले के हरगांव विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत विशुनपुर से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। यहां शासन द्वारा स्वीकृत अंत्येष्टि स्थल (श्मशान घाट) निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितताएं और धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। यदि मामले की निष्पक्ष जांच होती है, तो ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

सीतापुर: हरगांव विकास खंड की ग्राम पंचायत विशुनपुर में अंत्येष्टि स्थल निर्माण में बड़ा घोटाला, जांच हुई तो प्रधान पर जा सकती है जेल
सीतापुर: हरगांव विकास खंड की ग्राम पंचायत विशुनपुर में अंत्येष्टि स्थल निर्माण में बड़ा घोटाला, जांच हुई तो प्रधान पर जा सकती है जेल

सरकार की मंशा थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले खेतों और खलिहानों में होने वाले शवदाह से उत्पन्न प्रदूषण और अव्यवस्था को रोका जाए। इसी उद्देश्य से वर्ष 2022-23 में विशुनपुर ग्राम पंचायत में अत्याधुनिक अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए धन आवंटित किया गया था। योजना के तहत पक्का प्लेटफॉर्म, छत, पानी की व्यवस्था, बैठने की सुविधा और अन्य मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जाने थे, ताकि अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि अंत्येष्टि स्थल का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं हुआ, कई जरूरी कार्य कागजों में पूरे दिखा दिए गए, जबकि मौके पर वे कार्य अधूरे या गायब हैं। निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे कुछ ही समय में ढांचा जर्जर हालत में पहुंच गया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी धन का बड़ा हिस्सा बंदरबाट कर लिया गया।

स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि अंत्येष्टि स्थल के नाम पर लाखों रुपये निकाले गए, लेकिन सुविधाएं न के बराबर हैं। न तो पर्याप्त छत है, न पानी की समुचित व्यवस्था और न ही बैठने का इंतजाम। इससे अंतिम संस्कार के समय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और उन्होंने जांच की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जिला प्रशासन या संबंधित विभाग द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाती है, तो घोटाले की पूरी परतें खुलकर सामने आ जाएंगी। सूत्रों की मानें तो जांच में दोष सिद्ध होने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ एफआईआर, रिकवरी और जेल तक की कार्रवाई संभव है।

फिलहाल यह मामला पूरे हरगांव ब्लॉक में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या रुख अपनाता है और क्या सच में अंत्येष्टि स्थल निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है या मामला फाइलों में ही दबकर रह जाता है

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