Budget 2026 में मनरेगा की जगह VB–G RAM G योजना, 95,692 करोड़ का प्रावधान
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में ग्रामीण रोजगार को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) यानी मनरेगा की जगह नई योजना ‘विकसित भारत-जी राम जी’ (VB–G RAM G) लागू करने की घोषणा की है।
सरकार ने VB–G RAM G योजना Budget 2026 के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पिछले साल मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। इस तरह सरकार ने ग्रामीण रोजगार बजट में करीब 11.27 प्रतिशत की वृद्धि की है।
मनरेगा की जगह क्यों लाई गई नई योजना?
सरकार के अनुसार, मनरेगा के तहत काम की मांग में गिरावट और ग्रामीण रोजगार की बदलती जरूरतों को देखते हुए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून लागू किया गया है। यह पिछली योजना का व्यापक वैधानिक संशोधन बताया जा रहा है।
योजना में क्या होंगे बड़े बदलाव?
नई VB–G RAM G योजना के तहत रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। श्रमिकों के लिए शारीरिक श्रम अनिवार्य होगा और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही मजदूरी बढ़ाकर 370 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी।सरकार का दावा है कि यह योजना रोजगार, पारदर्शिता, योजना निर्माण और जवाबदेही को मजबूत करेगी तथा मनरेगा की संरचनात्मक कमियों को दूर करेगी।ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिहाज से यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में देशभर के गांवों में देखने को मिल सकता है।
