UP में बिजली की नई दरें घोषित, 7वें साल भी नहीं बढ़े दाम; Ev चार्जिंग पर 20% की छूट

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने साल 2026-27 के लिए बिजली की दरों का ऐलान कर दिया है. सातवें साल भी बिजली की दरें नहीं बढाई गई हैं. कुछ इलाकों में 10% की छूट जारी रहेगी. ईवी चार्चिंग पर भी विशेष छूट का ऐलान किया गया है.नई व्यवस्था के तहत घरेलू, वाणिज्यिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा बिजली दरें ही प्रभावी रहेंगी. इससे आम उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.

ईवी चार्जिंग को बढ़ावा, दिन के समय मिलेगी रियायती बिजली: बिजली दरों से जुड़े फैसलों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया गया है. ईवी चार्जिंग स्टेशनों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच उपयोग होने वाली बिजली पर 20 प्रतिशत तक की रियायत दी जाएगी. माना जा रहा है कि इस कदम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा.

इसके अलावा, पुराने मीटरों के स्थान पर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों की लागत उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की जाएगी. स्मार्ट मीटरिंग योजना के तहत होने वाला खर्च बिजली उपभोक्ताओं पर सीधे नहीं डाला जाएगा.

नियामक आयोग ने बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया खारिज: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने इस वर्ष विभिन्न मदों में लगभग 3,838 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का हवाला देते हुए बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा था. हालांकि, विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और मौजूदा दरों को बरकरार रखने का फैसला किया.

बिजली कंपनियों ने वर्ष 2024-25 के ट्रू-अप के तहत करीब 3,995 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 12,453 करोड़ रुपये के राजस्व अंतर का दावा किया था. इन दोनों को मिलाकर लगभग 16,448 करोड़ रुपये के अंतर के आधार पर बिजली शुल्क बढ़ाने की मांग की गई थी.

ऊर्जा मंत्री ने बताया ऐतिहासिक फैसला: ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस निर्णय को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि लगातार सात वर्षों तक बिजली दरों को स्थिर बनाए रखना बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली आपूर्ति का स्तर लगातार बेहतर हुआ है और हाल ही में 32,673 मेगावाट की रिकॉर्ड मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया.

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर शहर, गांव, सड़क और मोहल्ले तक निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है. वहीं, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) के उपभोक्ताओं को पहले की तरह 10 प्रतिशत की छूट भी जारी रहेगी.