लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास (UP GOVERNMENT) पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कृषि विभाग और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कृषि विकास, किसानों की भागीदारी और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना था. बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि, “उत्तर प्रदेश के किसान प्रदेश के विकास के सशक्त भागीदार हैं. प्रदेश ने बीते 8 वर्षों में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. हमें इस प्रगति को और मजबूती देनी होगी.” उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में 167.66 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि देशभर में उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका को दर्शाता है.
बीजों की रणनीति जलवायु आधारित हो– सीएम
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीजों की उपलब्धता और वितरण को जलवायु के अनुरूप तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की भिन्नता को देखते हुए बीजों की आपूर्ति रणनीति तैयार होनी चाहिए, जिससे किसानों को ज्यादा उपज मिल सके.
श्री अन्न और प्राकृतिक खेती को मिले प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘श्री अन्न’ यानी मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन विषयों को शामिल किया जाए और जन-जागरूकता के माध्यम से लोगों को भी इसके लाभ बताए जाएं.
चौधरी चरण सिंह सीड पार्क की स्थापना जल्द
बैठक में मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क की स्थापना को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यह पार्क बीजों की गुणवत्ता सुधार और वैज्ञानिक तरीके से बीज उत्पादन के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजना को पारदर्शी बनाने का निर्देश
सीएम योगी ने कृषि यंत्रों पर दी जा रही सब्सिडी योजना की पारदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि लाभार्थियों को सही समय पर और सटीक जानकारी मिलनी चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि पोर्टल आधारित प्रणाली के माध्यम से आवेदन और वितरण की प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाया जाए.
डेयरी सेक्टर को भी मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं तैयार की जाएं.
मुख्यमंत्री की इस बैठक से स्पष्ट है कि राज्य सरकार किसानों के हित में ठोस और दूरदर्शी निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है. खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, जलवायु अनुकूल बीज रणनीति, प्राकृतिक खेती और डेयरी क्षेत्र में विस्तार जैसे कदम किसानों की समृद्धि और प्रदेश के आर्थिक विकास की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे.
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