लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक (UP CABINET DECISIONS) में राज्य के विकास को गति देने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन प्रस्तावों में कृषि, दुग्ध उत्पादन, औद्योगिक विकास, पंचायत सशक्तिकरण और नागरिक उड्डयन से जुड़े निर्णय शामिल हैं.
कृषि और दुग्ध क्षेत्र में बड़े फैसले
1. चौधरी चरण सिंह सीड पार्क की स्थापना:
कैबिनेट ने लखनऊ के अटारी गांव में 130.63 एकड़ भूमि पर ₹251.70 करोड़ की लागत से चौधरी चरण सिंह सीड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है. यह पार्क उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी.
2. दुग्ध नीति 2022 में संशोधन:
उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन करते हुए, नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान को 35% तक बढ़ा दिया गया है. इससे डेयरी उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
औद्योगिक विकास को बढ़ावा
3. औद्योगिक इकाइयों को LOC की मंजूरी:
कैबिनेट ने जेके सीमेंट प्रयागराज (₹450.92 करोड़), मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ (₹469.61 करोड़), सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर (₹403.88 करोड़), ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर (₹399.74 करोड़) और चांदपुर इंटरप्राइजेज (₹273.9 करोड़) को LOC जारी करने की मंजूरी दी है. इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.
4. मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार:
मेसर्स RCCPL रायबरेली को दी जाने वाली सब्सिडी में सुधार के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा.
पंचायतों और ग्रामीण विकास के लिए पहल
5. पंचायत उत्सव भवन की स्थापना:
1500 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में पंचायत उत्सव भवन की स्थापना के लिए ₹100 करोड़ की व्यवस्था की गई है. पहले चरण में 71 भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
6. ग्राम पंचायतों को आर्थिक प्रोत्साहन:
राज्य सरकार ने एक लाख रुपये की आय करने वाली ग्राम पंचायतों को ₹5 लाख का अनुदान देने का निर्णय लिया है, जिससे पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी.
नगर विकास और नागरिक उड्डयन में सुधार
7. अमृत योजना में निकाय अंश में छूट:
अमृत योजना के तहत 7 निकायों के ₹90 करोड़ के निकाय अंश को माफ करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है, जिससे शहरी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी.
8. नागरिक उड्डयन विभाग में वेतन पुनर्निधारण:
नागरिक उड्डयन विभाग में संविदा पर कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के कार्मिकों और तकनीकी/गैर-तकनीकी स्टाफ को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने का निर्णय लिया गया है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा.
🛡️ ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव
9. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन:
कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री और भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है, जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल और बढ़ेगा.
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SOURCE- HINDUSTAN
