योगी कैबिनेट में 27 प्रस्ताव: जलालाबाद कहलाएगा परशुराम पुरी, नई स्टार्ट अप नीति को मंजूरी

यूपी की योगी कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति समेत 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जिसमें शाहजहांपुर में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है. नई स्टार्टअप नीति के तहत अब 20 लाख तक पूंजीगत सहायता दी जाएगी. विशेष परिस्थितियों में 50 लाख तक दिया जा सकता है. क्लाउड रेंबर्समेंट दो लाख सालाना दिया जाएगा.

एक हजार करोड़ का स्टार्टअप फंड रखा गया है. इसके साथ ही पशुओं को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी गई है. पशुओं का बीमा होगा और अलग-अलग कारणों से इनकी मौत पर एक महीने में मुआवजा मिलेगा. सीएम योगी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक के फैसलों की जानकारी मंत्री सुरेश खन्ना, मंत्री सुनील शर्मा, मंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया को दी.

इलेक्ट्रानिक विभाग के तीन प्रस्ताव रखे गए और तीनों पास हो गए हैं। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप मिशन का गठन किया जाएगा. इसकी अलग से बॉडी होगी. अब तक यूपीएलसी इसका काम देखती थी. अब मुख्य सचिव गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष होंगे. डेटा पॉलिसी भी नई आई है. डेटा सुरक्षित रखने और हिन्दुस्तान में ही डेटा रखने पर जोर होगा.

पशुओं का भी होगा बीमा: पशुओं का भी बीमा होगा. महामारी, बीमारी और दुर्घटना में पशु हानि से किसानों को लाभ होगा. मुर्रा की कीमत 75000 हजार, बाकी की 50 हजार होगी. शाहीवाल की 65 हजार रुपये, गंगागिरी की 60 हजार कीमत होगी. खरगोश जैसे छोटे पशुओं की 6500 रुपये रखा गया है. बैल की कीमत 40 हजार, बछड़ा का 20 हजार रखा गया है. बीमा कंपनी बीमित पशुओं को एक महीने में मुआवजा देगी. केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से योजना चलेगी. इसमें केंद्रांश 51 प्रतिशत और राज्यांश 34 प्रतिशत होगी.

ओलंपिक-पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं को सीधी भर्ती: ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं को अब सीधी भर्ती दी जाएगी. अब भर्ती को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया है. इसमें क्रीड़ा अधिकारी के 9 पद, जिला युवा कल्याण 3 पद, उप क्रीड़ा अधिकारी 23 पद पर सीधी भर्ती हो सकेगी. अभी तक समूह ख और ग के पदों पर सीधी भर्ती नहीं हो पाती थी। उनकी व्यवस्था की गई है.

तीन निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी: मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई. 2017 तक प्रदेश में केवल 27 विश्वविद्यालय थे. अब राज्य में 56 निजी विश्वविद्यालय हो जाएंगे.