लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM YOGI ACTION) ने प्रदेश में बढ़ती मिलावटखोरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब जो लोग खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट करेंगे, उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थलों जैसे चौराहों पर लगाई जाएंगी. यह फैसला ना सिर्फ अपराधियों में भय पैदा करेगा, बल्कि जनता को जागरूक करने का भी काम करेगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “मिलावटखोरी सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि यह समाज पर एक कलंक है.” उन्होंने इसे “सामाजिक अपराध” बताते हुए साफ कर दिया कि अब किसी भी सूरत में मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा.
CM YOGI ACTION- मिलावट पर लगेगा ब्रेक, बनेंगी डेडिकेटेड टीमें
CM योगी ने राज्य भर में नकली और मिलावटी उत्पादों की जांच के लिए डेडिकेटेड टीमें बनाने का निर्देश दिया है. इन टीमों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे दूध, घी, तेल, पनीर, मसाले और अन्य खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की सघन जांच करें.
इसके साथ ही, हर मंडल में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की आधुनिक लैब स्थापित की जाएंगी. 12 मंडलों में FSDA लैब्स और 3 माइक्रोबायोलॉजी लैब्स जल्द शुरू की जाएंगी, जहां खाद्य और औषधि के नमूनों की वैज्ञानिक जांच की जा सकेगी.
नकली दवाएं बनाने वालों पर भी चलेगा कानून का डंडा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि नकली दवाएं बनाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत भी केस दर्ज किए जा सकते हैं. इसके अलावा, “पेशेवर रक्तदाताओं” की पहचान करके उन पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे ब्लड बैंकों की विश्वसनीयता बनी रहे और कोई भी मरीज खतरे में न आए.
चौराहों पर लगेंगी मिलावटखोरों की तस्वीरें
सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक अब जो व्यक्ति मिलावटखोरी में पकड़े जाएंगे, उनकी तस्वीरें प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, खासकर शहरों और कस्बों के चौराहों पर लगाई जाएंगी. इसका मकसद है जनता को ऐसे अपराधियों के बारे में जागरूक करना और मिलावट करने वालों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना. इस तरह की कार्रवाई राज्य में पहले भी अपराधियों और दुष्कर्मियों के खिलाफ की जा चुकी है, और उसका अच्छा असर देखने को मिला था.
बनेगा कॉर्पस फंड
मुख्यमंत्री ने मिलावटखोरी पर रोक लगाने और जांच प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के लिए “कॉर्पस फंड” बनाए जाने की घोषणा की है. यह फंड लैब्स के उपकरणों, जांच टीमों के खर्च, प्रशिक्षण और जनजागरूकता अभियानों में खर्च किया जाएगा.
सरकार की रणनीति: चौतरफा प्रहार
सरकार ने मिलावट पर रोक के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति तैयार की है जिसमें शामिल हैं:
- उत्पादन इकाइयों की नियमित जांच
- डिस्ट्रीब्यूटर और खुदरा विक्रेताओं की निगरानी
- गुप्त सूचनाओं के आधार पर छापेमारी
- जनजागरूकता अभियान
जनता का सहयोग भी ज़रूरी
सीएम योगी ने कहा कि सरकार के प्रयास तब और प्रभावी होंगे जब आम जनता भी इसमें भागीदारी निभाए. यदि किसी को मिलावट की सूचना मिलती है, तो वह संबंधित प्रशासन या FSDA को तुरंत सूचना दे सकता है. सरकार ऐसे लोगों की पहचान गोपनीय रखेगी.
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