झारखंड में छात्रों के विरोध के बीच 3 JPSC सदस्यों ने छोड़ी कुर्सी, राज्यपाल ने इस्तीफे किए मंजूर

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर जारी भारी विवाद और छात्रों के बढ़ते विरोध के बीच राजभवन ने बड़ा कदम उठाया है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की अनुशंसा पर जेपीएससी के तीन सदस्यों- डॉ. अजिता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हांसदा और डॉ. जमाल अहमद के इस्तीफे को स्वीकार कर लिए हैं. राजभवन की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है.

दरअसल, यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर आपराधिक अनुसंधान विभाग (CID) गहन जांच कर रही है. हाल ही में सीआईडी ने जांच के सिलसिले में इन तीनों पूर्व सदस्यों को समन भेजकर पूछताछ के लिए भी बुलाया था.

कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा: बता दें कि इससे पहले मामले में सीआईडी की कार्रवाई और छापेमारी के बाद आयोग के अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया था. इसके बाद आयोग की तरफ से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा समेत कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है.

आंदोलन शांत कराने के लिए सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर की लंबी बातचीत हुई. मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों को चिट्ठी लिखकर भरोसा दिलाने की कोशिश की. सरकार का दावा है कि छात्रों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली गई हैं. इसके बावजूद कई मुख्य मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी.

इन मांगों पर बनी सहमति: सरकार की ओर से कई मांगों पर सहमति जताई गई है.

➤14वीं JPSC PT (Regular & Backlog) रद्द होगी.
➤ACF परीक्षा रद्द होगी.
➤FRO परीक्षा की जांच होगी. गड़बड़ी मिलने पर परीक्षा रद्द की जा सकती है.
➤TDPL Agency की भर्ती परीक्षाओं की जांच होगी. गड़बड़ी मिलने पर संबंधित परीक्षा रद्द की जाएगी.
➤JSSC CGL की दोबारा जांच होगी. गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.
➤JSSC में सुधार को लेकर सरकार तैयार है.

इन मांगों पर नहीं बनी बात: कुछ मुद्दों पर सरकार और छात्रों के बीच सहमति नहीं बन पाई है.

➤11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा रद्द करने की मांग पर सहमति नहीं बनी.
➤CBI जांच की मांग पर भी बात नहीं बनी.
➤JPSC के दोबारा गठन की मांग को लेकर भी छात्रों की नाराजगी बनी हुई है.
➤JSSC CGL को लेकर छात्र स्पष्ट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

हालांकि CBI जांच पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन CID जांच में वित्तीय गड़बड़ी सामने आने पर ED से जांच कराने की बात सरकार की ओर से कही गई है.

सोमवार सुबह 9:30 बजे विधानसभा का घेराव: बातचीत से पूरी तरह सहमति नहीं बनने के बाद छात्रों ने आंदोलन आगे बढ़ाने का फैसला किया है. सोमवार सुबह 9:30 बजे छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे. इसके लिए झारखंड के अलग-अलग इलाकों से छात्र रांची पहुंच रहे हैं. फिलहाल, छात्रों की संख्या बढ़ रही है. कार्यक्रम के लिए लगाया गया पंडाल छोटा पड़ गया है. अब एक नया मंच तैयार किया जा रहा है. यहीं से छात्रों की आगे की रणनीति बनाई जाएगी.

छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी बाकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा. इस बीच 10 अगस्त को होने वाली CID की पूछताछ भी अहम रहेगी.

अब सबकी नजर सोमवार को होने वाले विधानसभा घेराव पर है. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी बाकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा. दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि 98 फीसदी मांगें मान ली गई हैं. ऐसे में बातचीत से निकला रास्ता और छात्रों का अगला कदम अहम होगा.