जालौन -स्मार्ट मीटर को लेकर हंगामा, बढ़े बिजली बिलों से उपभोक्ता परेशान; विभाग ने बताया ‘गलतफहमी’

रिपोर्टर रामजी व्यास जालौन (उप्र)। जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद लगातार बढ़ रहे बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली की खपत अचानक कई गुना बढ़कर दिख रही है, जिससे बिलों में भारी उछाल आ रहा है।जनता की इसी परेशानी को लेकर बीते दिनों कई स्थानों पर विवाद की स्थिति बन गई। यहां तक कि कुछ इलाकों में मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों के साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई।

बिजली दरे बढ़ने का आरोप, उपभोक्ताओं में बढ़ी टेंशन

जालौन के कई मोहल्लों में उपभोक्ता बिजली बिल सुधार के लिए आवेदन पत्र लेकर बिजली विभाग के दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले की तुलना में अब बिल दोगुना-तिगुना तक आ रहा है, जिससे आम जनता की जेब पर बड़ा असर पड़ रहा है।ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में उपभोक्ता यह आरोप लगा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर में ‘ओवर रीडिंग’ दिखाई जा रही है, जिससे बिजली का खर्च अचानक बढ़ गया है।

ज्ञापन देकर जताया विरोध, मीटर लगाने पर बवाल भी

स्मार्ट मीटर विवाद को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि कई स्थानों पर मीटर हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ।पिछले दिनों उपभोक्ताओं ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समस्या को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। कुछ इलाकों में उपभोक्ताओं और मीटर लगाने आई टीम के बीच हाथापाई की घटनाएं भी सामने आईं।

विभाग की सफाई“स्मार्ट मीटर नहीं बढ़ा रहा बिल, गलतफहमी है”

इस मामले पर जब अधीक्षण अभियंता (ExEn) जितेन्द्र नाथ से बात की गई तो उन्होंने उपभोक्ताओं की चिंताओं को गलतफहमी बताया।उन्होंने कहा“स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिल बढ़ने की बात पूरी तरह गलतफहमी है। हमने स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर भी लगाया है, जिससे यह देखा जा सके कि रीडिंग सही आ रही है या नहीं। अब तक किसी भी मामले में स्मार्ट मीटर की रीडिंग गलत नहीं पाई गई है।”अधीक्षण अभियंता ने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर पारदर्शिता बढ़ाने, चोरी रोकने और सटीक रीडिंग देने के लिए लगाए जा रहे हैं।

उपभोक्ताओं की मांग,बिल की जांच हो, पुराने मीटर की तुलना की जाए

उधर उपभोक्ता अब भी यही मांग कर रहे हैं कि बिजली बिलों की पूरी जांच कराई जाए और पुराने मीटर तथा नए स्मार्ट मीटर की रीडिंग की तुलना कर प्रमाणिकता स्पष्ट की जाए।स्थानीय लोग बिजली की दरों में राहत देने और उपभोक्ता हित में ठोस कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।