INTERNATIONAL WAR LAW: ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से पलटवार किया। इस बीच, एक बड़ा सवाल विश्व मंच पर उभर रहा है: क्या अमेरिका ईरान पर सीधा सैन्य हमला करेगा? और अगर हां, तो क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हमले का नेतृत्व करेंगे? चर्चा है कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को बंकर बस्टर बम से निशाना बना सकता है, जो केवल अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ही गिरा सकते हैं। लेकिन यह इतना सरल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय नियम, सहयोगी देशों की मंजूरी, और वैधानिक प्रक्रियाएं इस फैसले को जटिल बनाती हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
अमेरिका का सैन्य विकल्प: बंकर बस्टर बम और B-2 बॉम्बर्स- INTERNATIONAL WAR LAW
अमेरिका के पास GBU-57 मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर, जिसे बंकर बस्टर बम के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा हथियार है जो गहरे भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। यह 30,000 पाउंड का बम विशेष रूप से ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र जैसे मजबूत ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पहाड़ों के नीचे बना है। इस बम को केवल B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ही ले जा सकते हैं, जो अमेरिका के सैन्य शस्त्रागार का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बम वाकई फोर्डो जैसे ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर सकता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस बम की प्रभावशीलता पर सवाल हैं, और अगर यह नाकाम रहा, तो अमेरिका एक लंबे युद्ध में फंस सकता है।
ट्रंप की दुविधा: हमला करें या कूटनीति अपनाएं?- INTERNATIONAL WAR LAW
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि वह अगले दो हफ्तों में ईरान पर हमले का फैसला लेंगे। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की योजना को मंजूरी दी है, लेकिन अंतिम आदेश देने से पहले वह यह देखना चाहते हैं कि क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार है। ट्रंप की यह रणनीति दबाव बनाकर कूटनीति को बढ़ावा देने की हो सकती है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने साफ कर दिया है कि वह “बिना शर्त आत्मसमर्पण” नहीं करेंगे। ऐसे में ट्रंप के सामने दो रास्ते हैं: या तो वह सैन्य कार्रवाई का जोखिम उठाएं या कूटनीतिक रास्ता अपनाएं।
अंतरराष्ट्रीय नियम: हमले की वैधानिकता पर सवाल- INTERNATIONAL WAR LAW
संयुक्त राष्ट्र (UN) के नियमों के अनुसार, किसी देश पर हमला केवल तीन परिस्थितियों में वैध माना जाता है:
- आत्म-रक्षा: इसके लिए यह साबित करना होगा कि ईरान से तत्काल और स्पष्ट खतरा था।
- मानवीय संकट को रोकना: बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए।
- यूएन सुरक्षा परिषद की मंजूरी: बिना इसकी अनुमति के हमला गैरकानूनी माना जा सकता है।
इजराइल और अमेरिका दावा कर सकते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके लिए खतरा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफाएल ग्रोसी ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। बिना ठोस सबूत के हमला अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जा सकता है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों की वैश्विक छवि को नुकसान हो सकता है।
ब्रिटेन की भूमिका: डिएगो गार्सिया का महत्व- INTERNATIONAL WAR LAW
अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए डिएगो गार्सिया जैसे सैन्य अड्डों का उपयोग करना पड़ सकता है, जो हिंद महासागर में स्थित है। यह अड्डा भले ही अमेरिका संचालित करता हो, लेकिन इसका स्वामित्व ब्रिटेन के पास है। इसलिए, ट्रंप को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मंजूरी लेनी होगी। स्टारमर, जो 2003 के इराक युद्ध के खिलाफ थे, ने उस समय इसे गैरकानूनी बताया था। उनकी राय है कि आत्म-रक्षा का दावा तभी मान्य है, जब खतरा तत्काल और स्पष्ट हो। अगर ब्रिटेन इस हमले को मंजूरी देता है और यह गैरकानूनी साबित होता है, तो ब्रिटेन को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है। INTERNATIONAL WAR LAW
ट्रंप की चुनौतियां: सहयोगियों का समर्थन और कानूनी बाधाएं
ट्रंप के सामने कई चुनौतियां हैं:– INTERNATIONAL WAR LAW
- सहयोगी देशों की मंजूरी: नाटो और अन्य सहयोगी देशों का समर्थन हासिल करना जरूरी है। बिना उनके समर्थन के युद्ध वैश्विक स्तर पर अलग-थलग कर सकता है।
- अनुपातिक जवाबी कार्रवाई: अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, जवाबी कार्रवाई खतरे के अनुपात में होनी चाहिए। अगर अमेरिका ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करता है, तो इसे गैरकानूनी माना जा सकता है।
- ईरान का पलटवार: ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ, तो वह इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। इससे युद्ध क्षेत्रीय स्तर पर फैल सकता है।
वैश्विक प्रभाव: क्या यह विश्व युद्ध की शुरुआत होगी?-
ईरान-इजराइल तनाव में अगर अमेरिका शामिल होता है, तो रूस और चीन जैसे देशों की प्रतिक्रिया अहम होगी। अगर ये देश ईरान का सैन्य समर्थन करते हैं, तो यह संघर्ष नाटो के साथ बड़े टकराव में बदल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ हफ्ते इस क्षेत्र की दिशा तय करेंगे। शांति की कोशिशें जारी हैं, लेकिन तनाव कम होने के आसार कम हैं।
ट्रंप के सामने एक कठिन विकल्प है: या तो वह सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करें और ईरान पर हमला करें, या फिर कूटनीति के रास्ते पर चलें। अंतरराष्ट्रीय नियम, सहयोगी देशों की मंजूरी, और वैधानिक प्रक्रियाएं इस फैसले को जटिल बनाती हैं। अगर ट्रंप हमले का रास्ता चुनते हैं, तो उन्हें न केवल इजराइल बल्कि पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का भरोसा जीतना होगा। क्या ट्रंप इतिहास में शांतिदूत के रूप में याद किए जाएंगे या युद्ध शुरू करने वाले नेता के रूप में? यह उनके अगले कदम पर निर्भर करता है।
सोर्स- tv9hindi
