मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

• मुंबई लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया
• 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट में सात बड़े बम धमाके हुए
• मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों में 187 लोगों की मौत हुई थी, 800 से ज्यादा घायल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है. हालांकि उन 12 आरोपियों को अभी वापस जेल नहीं भेजा जाएगा. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस केस में जल्द सुनवाई का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया था. एसजी तुषार मेहता ने कहा, हम सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगनादेश की मांग कर रहे हैं, आरोपियों को वापस जेल में डालने की नहीं. कई चीजें मकोका कानून के तहत ट्रायल को प्रभावित करती हैं. ये बात स्वीकार की जा सकती है कि आरोपियों को अभी वापस जेल में न डाला जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्थगनादेश का आदेश जारी कर दिया.

11 मिनट में सात बम धमाके
मुंबई लोकल ट्रेन में 11 जुलाई 2006 में हुए 11 मिनट के भीतर सात बम धमाके हुए थे. हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को विशेष टाडा कोर्ट द्वारा दोषी साबित सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था. निचली अदालत ने इनमें से पांच आरोपियों को मौत की सजा और सात को उम्रकैद की सजा दी थी. हाईकोर्ट ने सभी को बेकसूर करार देते हुए तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया था. अदालत ने कहा था, ‘जो भी सबूत जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए थे, उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था. इसी आधार पर सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है.” मुंबई की लोकल ट्रेनों 11 जुलाई 2006 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके में 19 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला था. इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हुई थी.

सात रेलवे स्टेशनों पर ताबड़तोड़ बम विस्फोट
मुंबई लोकल के सात रेलवे स्टेशनों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ बम विस्फोट हुए थे. शाम के वक्त जब ऑफिस से लोग घरों को लौट रहे थे, उस वक्त प्रेशर कुकर बम के जरिये ये विस्फोट किया गया.माटुंगा रोड, बांद्रा स्टेशन, खार रोड, माहिम जंक्‍शन, जोगेश्वरी, भयंदर और बोरिवली रेलवे स्टेशन पर 7 ताबड़तोड़ धमाके हुए.