लखनऊ: ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए योगी सरकार का ऐतिहासिक कदम, राशन कार्ड समेत मिलेंगी की सुविधाएं- TRANSGENDER COMMUNITY

TRANSGENDER COMMUNITY

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय (TRANSGENDER COMMUNITY) के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. योगी सरकार अब एक विशेष अभियान के तहत ट्रांसजेंडर नागरिकों को राशन कार्ड प्रदान करेगी, जिससे उन्हें खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. यह कदम उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए है जो अभी तक राशन कार्ड से वंचित थे और खाद्य सुरक्षा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे. खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा.

इस अभियान का उद्देश्य उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (TRANSGENDER COMMUNITY) की पहचान करना है, जो किसी कारणवश अभी तक राशन कार्ड से वंचित हैं. सरकार के इस कदम से उन नागरिकों को राहत मिलेगी जो आजीविका के स्थायी साधनों से वंचित हैं और सामाजिक असमानताओं के कारण बुनियादी सरकारी सुविधाओं से भी वंचित रहे हैं. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर नागरिकों को स्थायी रोजगार और सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था. इस दिशा में यूपी ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड ने शासन को जानकारी दी थी और अब इस समुदाय के वंचित नागरिकों को राशन कार्ड जारी कर उन्हें खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.

हर जिले में चलेगा विशेष अभियान
खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र व्यक्तियों की पहचान करें और तुरंत प्रभाव से राशन कार्ड जारी करें. विभाग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने का निर्देश दिया है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे. पात्रता की पुष्टि के बाद इन व्यक्तियों को “पात्र गृहस्थी” श्रेणी में शामिल किया जाएगा और उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ मिलेगा.

वृद्धाश्रम और छात्रवृत्ति से आत्मसम्मान
इसके अलावा, राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम की सुविधा भी शुरू की है. उन्हें पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य जांच, भोजन और मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी. इसके अलावा, ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने हर जनपद में ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल की स्थापना की है. अब तक 1,067 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो रही है. इसके साथ ही 248 ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है.

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